💥 *बड़ी खबर*💥 *सुप्रीमकोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का मानना ​​है कि:* अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) के तहत सांसदों को कोई कानूनी छूट प्राप्त नहीं है, जो उन्हें रिश्वत लेने के लिए अभियोजन से बचा सकती है।

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*सुप्रीमकोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का मानना ​​है कि:*
अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) के तहत सांसदों को कोई कानूनी छूट प्राप्त नहीं है, जो उन्हें रिश्वत लेने के लिए अभियोजन से बचा सकती है।